" नेपालको वैधानिक कानून" - (पुस्तक समिक्षा") बोर्ड परीक्षाको तयारीका क्रममा मैले प्राध्यापक जगदीशचन्द्र रेग्मीको उत्कृष्ट कृति ‘नेपालको वैधानिक कानून’ पुन: पढ्न अवसर पाए । बाल्यकालदेखि नै इतिहासप्रतिको आकर्षण अझ दृढ हुन पुगेको छ । साथीहरू दन्ते कथाहरूमा मग्न हुन् थे , म हाम्रो विद्यालयको पाठ्यक्रममा छरिएका "नेपाली श्रृङ्खला" र "सामाजिक" पुस्तकहरू को सहारा लिन्थे । जगदीशचन्द्र रेग्मीको ‘नेपालको संवैधानिक कानून’ हातमा समातेर एउटा बहुमूल्य रत्न फेला पारेको अनुभूतिले छाएको छ । निस्सन्देह , प्रत्येक शौकीन पाठकले उनीहरूको मनपर्ने विधा बाट मनपर्ने पुस्तक प्राप्त गर्दा यो अनुभूति अनुभव गरेको हुनुपर्छ। यद्यपी यो पुस्तक कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा अध्धयन गर्नको लागी म अनुरोध गर्दछु । यो किताब पैरवी बुक हाउस प्रा .ली द्वारा २०७७ मा प्रकाशित तेस्रो संस्करण हो । यसमा पुरातनदेखि मध्ययुगीन समय र राणा युगसम्म पनि विस्तृत विवरणहरू समावेश भएको पाईन्छ भने बिभिन्न युगमा घटेका घटनाहरू पनि यसमा उल्लेखित छन । यसको अन्तिम अध्यायाय तिर ए
ममता श्रेष्ठ भदौ ६ गते उल्लेखित प्रश्नको विषयमा विभिन्न न्यायविद्हरूको आ-आफ्नै दृष्टिकोण र आयाम छन् । कसैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को महत्वलाई जोड दिए भने कसैले विपक्षी धारण । यी दुई भिन्ना भिन्नै विचार वीच दुई महत्वपूर्ण विचारहरू John Stuart Mill र Jhering को छ । क. . जोन स्टुअर्ट मिल " जबसम्म व्यक्तिको कुनै पनि शारीरिक वा नैतिक कार्यले अरू व्यक्तिलाई हानी हुदैन तबसम्म राज्यले व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई रोक्न वा सीमित पार्न मिल्दैन ।" 1] - जे यस मिल (अन लिबर्ती ) आफ्नो निबन्ध " on liberty " मा "राज्यले व्यक्ति को स्वतन्त्रतामा कति र कुन बेलामा मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सक् छ भन्ने कुरा यकिन गर्नको लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्ताव गरे। उनको विचारमा , केवल निम्न अवस्थामा "राज्यले" व्यक्ति को स्वतन्त्रता सीमांकन र नियन्त्रण गर्न सक्छ। " राज्यले सभ्य समुदायको कुनै पनि सदस्यमाथि उसको इच्छा विपरीत शक्ति प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भनेको , एउटै उद्देश्यको प्राप्तीको लागी हो मात्र हुन सक्छ र त्यो भनेको -'अर